पंजाब सरकार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के OSD और उनके सहयोगियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच CBI को सौंप दी है. साथ ही, दो महीने में स्टेटस रिपोर्ट देने के आदेश भी दिए हैं. इसे पंजाब सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
मालूम हो, एबीपी न्यूज ने दो सितंबर को यह खबर दिखाई थी जिसमें जानकारी दी गई थी. ED ने पंजाब CM के OSD और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए थे. हाई कोर्ट में CBI जांच के लिए PIL दाखिल हुई. इसकी सुनवाई के दौरान सीएम के ओएसडी और कुछ अन्य लोग सरकार के कई मामलों को प्रभावित कर रहे थे. इस मामले में ईडी ने पंजाब डीजीपी को कई चिट्ठियां लिखी थीं कि एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन नहीं की गई. इसके बाद पीआईएल फाइल की गई.
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इस मामले में तीन हफ्ते से ऑर्डर रिजर्व था. अब कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है कि इसमें अब जांच सीबीआई करेगी. जानकारी के लिए बता दें कि पीआईएल में आरोप लगाया गया है कि पंजाब राज्य के वरिष्ठ अधिकारी कई तरह के घोटालों में शामिल थे, जिनमें ट्रांसफर के लिए पैसे, फायदेमंद नीतियां बनवाने के लिए पैसे, टेंडर के लिए पैसे और ऐसी ही दूसरी गैर-कानूनी गतिविधियां शामिल हैं. हाई कोर्ट के सितंबर महीने में सुनवाई के बाद ऑर्डर के लिए केस रिजर्व किया था.
क्या बोले ईडी के एडवोकेट?
ईडी के वकील धीरज जैन ने जानकारी दी है कि हाई कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद इस मामले को CBI को सौंप दिया है. हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सुनवाई के दौरान सवाल उठाए हैं. सरकार को अदालत में आदेश दिए हैं कि इससे संबंधित सारे रिकॉर्ड CBI को सौंप दिए जाएं. दो महीने के अंदर CBI हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देगी.
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