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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद में दिए एक भाषण को लेकर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है और 28 अगस्त 2026 तक जवाब देने के लिए कहा गया है. बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की थी और असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था. इस शिकायत पर लोकसभा की समिति ने नोटिस जारी किया है.

इस नोटिस में राहुल गांधी पर एंटी पेपर लीक बिल पर हुई चर्चा के दौरान नियम 353 के तहत पर्याप्त पूर्व सूचना के बिना गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और गंभीर आरोप लगाने का आरोप लगाया गया है. बीजेपी सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने भी राहुल गांधी पर गृह मंत्री के खिलाफ कथित रूप से असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का संज्ञान लेने और प्रक्रिया नियमों के तहत उचित कार्रवाई शुरू करने की अपील की गई है.

विशेषाधिकार समिति ने राहुल गांधी को 28 अगस्त 2026 तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है. राहुल गांधी का जवाब आने के बाद समिति उसकी समीक्षा करेगी. अगर समिति उनके जवाब से असंतुष्ट होती है तो राहुल गांधी को समिति के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जा सकता है. जांच पूरी होने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष और सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी.

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ठाकुर पहले भी राहुल के खिलाफ दे चुके विशेषाधिकार हनन का नोटिस

इससे पहले 29 जुलाई को भी बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की ‘स्टूडेंट्स, इडियट्स, अंधभक्त’ वाले बयान को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था. उन्होंने इसे संसदीय मर्यादा के खिलाफ अपमानजनक और मानहानि करने वाली भाषा बताया. हालांकि, राहुल गांधी ने ‘इडिएट और अंधभक्त’ को लेकर सदन में जो बातें कहीं थीं, उनको संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया है.

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