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पद्म भूषण से सम्मानित दिग्गज अभिनेता और BJP के पूर्व राज्यसभा सांसद मिथुन चक्रवर्ती ने शुक्रवार (4 सितंबर, 2026) को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि क्या ये सब बातें उनके (ममता बनर्जी के) मुंह से अच्छी लग रही है कि उन पर अत्याचार हो रहा है. मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि हमने सहा है, हमने ये सब (अत्याचार) सहा है. मैं ज्यादा बोलकर किसी का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन उनके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगतीं कि उन पर अत्याचार हो रहा है.

बंगाल सरकार के सांस्कृतिक सलाहकार बनाए जाने पर बोले मिथुन

पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार में नए सांस्कृतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद पूर्व सांसद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, ‘हमने जो कुछ भी खोया है, उसे वापस लाने की कोशिश करेंगे. हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं, ताकि हम सभी को, पूरे भारत को बंगाल ला सकें. बंगाल आइए, यहां शूटिंग कीजिए, पहाड़ों और समुद्र का मजा लीजिए और रोमांस का आनंद उठाइए.’ 

दरअसल, दिग्गज एक्टर और पूर्व सांसद मिथुन चक्रवर्ती ने गुरुवार (3 सितंबर, 2026) को पश्चिम बंगाल में फिल्म प्रोडक्शन के लिए 30 प्रतिशत की सब्सिडी देने की मांग की थी, जिसे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सहमति दे दी है. चक्रवर्ती ने कहा, ‘अगर हम पश्चिम बंगाल के फिल्म इंडस्ट्री को उसके गौरवशाली दौर में वापस लेकर जाना चाहते हैं, तो मेरा एक विशेष अनुरोध है कि बंगाल की तरफ से 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए. इस पर मुख्यमंत्री जी कहा है कि यह किया जाएगा.’

फिल्म सेंटर के शिलान्यास समारोह में बोले CM शुभेंदु अधिकारी

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार (4 सितंबर, 2026) को राजधानी कोलकाता में ‘उत्तर कुमार फिल्म सेंटर’ के शिलान्यास समारोह के दौरान अपना संबोधन देते हुए एक्टर और पूर्व सांसद मिथुन चक्रवर्ती को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें राज्य सरकार का सांस्कृतिक सलाहकार यानी कल्चरल एडवाइजर नियुक्त करने की घोषणा की.

इस फिल्म सेंटर को 25 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा, जो राज्य सरकार के कल्चर अफेंयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही मंजूर कर दिया गया है. शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ‘फिल्म सेंटर के डिजाइन को अंतिम रूप देने का काम बंगाली सिनेमा जगत से जुड़े एक्सपर्ट्स पर छोड़ दिया जाएगा और राज्य सरकार किसी भी परिस्थिति में इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी.’ उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें यह काम पूरी आजादी के साथ करने का मौका दिया जाना चाहिए. हमारा काम उन्हें सहयोग और समर्थन देना है. हर हर मामले में दखल नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करना सही नहीं है.’ 

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